��रिक्त उपायुक्त सुभिता ढाका की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों को सभी आवश्यक प्रबंध पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जिला सचिवालय में मॉक ड्रिल की जाएंगी। इससे आम लोगों को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि भूकम्प जैसी आकस्मिक घटना से निपटने बारे जागरूकता लाने के लिए जिला मुख्यालय पर मॉक ड्रिल करवाई जाएंगी। अतिरिक्त उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी समय रहते अपने-अपने संसाधन तथा उपकरणों के बारे में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के कार्यालय में सूचना उपलब्ध करवाएं और यह सुनिश्चित करें कि यह उपकरण प्रयोग करने लायक है या नहीं। अतिरिक्त उपायुक्त सुभिता ढाका ने बताया कि देश को प्रतिवर्ष कई प्राकृतिक और मानवीय आपदाओं का सामना करना पड़ता है। इसमें जहां सैकड़ों इंसान व जानवरों की मौत होती है, वहीं करोड़ों- अरबो रूपए के धन-संपत्ति का भी नुकसान होता है। ऐसी विभीषिकाओं के शिकार बने लोगों की मदद करने, उन्हें उबारने और उनके जीवन को फिर से पटरी पर लाने में आपदा प्रबंधन से जुड़े लोगों का बड़ा हाथ होता है। यही कारण है कि आज सरकार, एनजीओ व अनेक निजी संस्थान आपदा प्रबंधन को प्राथमिकता दे रहे हैं। आपदा प्रबंधक का क्या होता है कार्य : आपदा प्रबंधक से जुड़े लोगों का मुख्य कार्य आपदा के समय इसके शिकार लोगों की जान बचाना और उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना होता है। साथ ही उन्हें फिर से मुख्य धारा से जोडऩा होता है। इस काम के लिए केंद्र और राज्य की सरकार फंड मुहैया करवाती है। इसके अलावा विभिन्न विभाग के मंत्रालय भी आपदा के लिए मदद करती है। इन सबमें मुख्य सरकारी एजेंसी के रूप में गृह मंत्रालय बड़ी भूमिका निभाता है। वह आपदा के समय डिजास्टर मैनेजमेंट का कार्य संभालता है। एसडीएम नूंह सलोनी शर्मा ने मॉक ड्रिल के अभ्यास के लिए स्थान का निरीक्षण किया तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में नगराधीश जयप्रकाश, डीएसपी सुधीर तैनेजा, जिला राजस्व अधिकारी सुरेश कुमार, सिविल सर्जन डा. सुरेन्द्र यादव, जिला फायर स्टेशन नितिश भारद्वाज, एनडीआरएफ के सहायक कामंडेट विकास सैनी, निरीक्षक हरेन्द्र सिंह, डीएफएससी अनिल कुमार कालरा,पीओ गुरकर्ण सिंह, सहित संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहें।