� दूर करेगा। बता दें कि अफगानिस्तान पर 15 अगस्त को तालिबान के कब्जे बाद से संगठन भारत के प्रति चाल चल रहा है। सबसे पहले आतंकी संगठन की तरफ से सरकार गठन समारोह के निमंत्रण में भारत को शामिल नहीं किया गया। अब चीन-पाकिस्तान इकोनामिक कारिडोर परियोजना में अफगानिस्तान को भी शामिल करने की इच्छा जाहिर की। बता दें भारत, पीओके से गुजरने के कारण इस परियोजना पर भारत अपना विरोध दर्ज कराता रहा है। तालिबान TTP से जुड़ी इस्लामाबाद की चिंताओं को भी करेगा दूर दरअसल, तालिबान के प्रवक्ता जबिउल्लाह मुजाहिद (Zabiullah Mujahid) ने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना से जुड़ने की इच्छा जाहिर की है। पाकिस्तान के समा न्यूज़ चैनल की मानें तो तालिबानी प्रवक्ता ने यह भी बताया कि वह तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) से जुड़ी इस्लामाबाद की चिंताओं को भी दूर करने में मदद करेगा। प्रवक्ता ने आगे कहा कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और तालिबान के वरिष्ठ नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के बीच बैठक होने वाली है। गौरतलब है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह को चीन के झिनजियांग प्रांत से जोड़ने के लिए सीपीईसी चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट और रोड इनिशिएटिव का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पीओके के पास से गुजरने के चलते भारत सीपीईसी परियोजना को लेकर अपना विरोध समय-समय पर भी दर्ज कराता रहा है। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो 60 अरब डालर के चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे परियोजना की सुरक्षा के लिए चीन पूरी तरह पाकिस्तान पर निर्भर है।